पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund) हा 2022 मध्ये जाहीर झालेल्या प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पॅकेज मध्ये 15000 कोटी रु. च्या स्थापनेचा उल्लेख करण्यात आला आहे. पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी (AHIDF). पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास (AHIDF) ला वैयक्तिक उद्योजक, खाजगी कंपन्या, MSME द्वारे गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी मान्यता देण्यात आली आहे. शेतकरी उत्पादक संघटना (FPOs) आणि सेक्शन 8 कंपन्या स्थापन करण्यासाठी दुग्ध प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा, मांस प्रक्रिया आणि मूल्यवर्धन पायाभूत सुविधा आणि पशुखाद्य वनस्पति इ. आवश्यकता आहे.
पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग (AH&D) हे नव्याने तयार करण्यात आलेल्या मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयच्या विभागांपैकी एक आहे कॅबिनेट सचिवालयाच्या अधिसूचना क्रमांक 1/21/7/2019- कॅब दिनांक – 17/06/2019 राजपत्रामध्ये प्रकाशित क्र. 1972(ई). पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग (AH&D) चे नाव पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग (DADF) असे बदलून कृषी मंत्रालयातील एक विभाग होता आणि तो अस्तित्वात आला. 1 फेब्रुवारी 1991, कृषी आणि सहकार विभागाच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास या दोन विभागांचे स्वतंत्र विभागात रूपांतर करून कृषी आणि सहकार विभागाचा मत्स्य विभाग आणि अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्रालायचा काही भाग नंतर या विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आला w.e.f. 10 ऑक्टोंबर 1997. विभाग कृषी भवन, नवी दिल्ली येथे स्थित आहे आणि विभागाच्या काही विभागांचे काही भाग चंद्रलोक बिल्डिंग, जनपथ, नवी दिल्ली येथे कार्यरत आहेत.
विभाग पशुधन उत्पादन, संरक्षण, रोगांपासून संरक्षण आणि साठा सुधारणे आणि दुग्धविकास तसेच दिल्ली दूध योजना (DMS) आणि राष्ट्रीय दुग्ध विकास मंडळ (NDDB) यांच्याशी संबंधित बाबींसाठी जबाबदार आहे. विभाग राज्य सरकारांना/केंद्रशासित प्रदेशांना पशुसंवर्धन आणि दुग्धविकास क्षेत्रात धोरणे आणि कार्यक्रम तयार करण्यासाठी सल्ला देतो. मुख्य जोर क्षेत्र पुढील प्रमाणे आहेत. :
- पशू उत्पादकता सुधारण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आवश्यक पायाभूत सुविधांचा विकास.
- आरोग्य सेवांच्या तरतुदीद्वारे पशुधनाचे जातं आणि संरक्षण.
- राज्यामध्ये वितरणासाठी उत्कृष्ट जर्मप्लाझम विकसित करण्यासाठी केंद्रीय पशुधन फार्म (गुरे, मेंढया आणि कुक्कुटपालन) चे बाळकटीकरण.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीचे फायदे (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Benefits) –
- पशुधन कार्यक्रमांसाठी सर्वांना मदत करणे.
- या कार्यक्रमांतर्गत शेतकरी, व्यापारी आणि पशुसंवर्धन क्षेत्रात कार्यरत असणाऱ्या कंपन्यांना आर्थिक मदत प्रदान करणे.
- पशुधन कार्यक्रम अंतर्गत निधी उपलब्ध करून देणे.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निघीचे ठळक मुद्दे (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund Highlits) –
- योजनेचे नाव – पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी
- योजना सुरू केली – भारतीय केंद्र सरकार
- योजना/निधी सुरू झाली – 17/06/2019
- विभाग – मत्स्यपालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार.
- अर्ज सादर करण्याचा प्रकार – ऑनलाइन पद्धतीने
- अर्ज सादर करण्याची शेवटची तारीख – आमर्यादीत कालावधी साठी सुरू.
- लाभार्थी – भारतातील शेतकरी, व्यावसायिक व असे नागरिक जे पशुपालन करतात.
- योजनेचे फायदे – पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी पायाभूत सुविधा विकास निधी मंजूर करणे.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीचे उद्दिष्टे (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund)-
- दूध आणि मांस प्रक्रिया क्षमता वाढविण्यात मदत करणे आणि उत्पादनाचे विविधिकरण याद्वारे असंघटित ग्रामीण दूध आणि मांस उत्पादकांना संघटित दूध आणि मांस बाजारपेठेत अधिक प्रवेश प्रदान करणे.
- उत्पादकांसाठी वाढीव किंमत वसूली उपलब्ध करून देणे.
- घरगुती ग्राहकांसाठी दर्जेदार दूध आणि मांस उत्पादने उपलब्ध करून देणे.
- देशातील वाढत्या लोकसंखेची प्रथिने समृद्ध दर्जेदार अन्नाची गरज पूर्ण करणे आणि जगातील सर्वाधिक कुपोषित बालकांच्या लोकसंख्येपैकी एक असलेल्या कुपोषणाला प्रतिबंध करणे.
- उद्योजकता विकसित करणे आणि रोजगार निर्मिती करणे.
- निर्यातील चालना देणे आणि दूध आणि मांस क्षेत्रातील निर्यातीचे योगदान वाढवणे.
- गुरेढोरे, म्हैस, मेंढया, शेळी, डुक्कर आणि कोंबडी यांना परवडणाऱ्या किमतीत संतुलित रेशन उपलब्ध करून देण्यासाठी दर्जेदार केंद्रित पशुखाद्य उपलब्ध करून देणे.
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधीची पात्रता (Animal Husbandry Infrastructure Development Fund)-
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा विकास निधी मिळवण्यासाठी पुढील घटक पात्र असतील :
- शेतकरी उत्पादक संघटना (FPO)
- खाजगी कंपन्या
- वैयक्तिक उद्योजक
- सेक्शन 8 मधील कंपन्या
- सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग
Animal Husbandry Infrastructure Development Fund ची अंमलबजावणी करणारी संस्था –
पशुसंवर्धन पायाभूत सुविधा निधीची अंमलबजावणी पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, मत्स्यपालन, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्रालयाकडून केली जाईल.
AHIDE अंतर्गत लाभ मिळवण्यासाठी पात्र क्रियकलाप –
डेयरी प्रोसेसिंग : डेयरी प्रोसेसिंग इनफ्रास्ट्रक्चर (EE) अंतर्गत खालील गोष्टींच्या स्थापनेसाठी लाभ घेऊ शकतात :
- नवीन युनिट्सची स्थापना आणि दर्जेदार आणि स्वच्छ दूध प्रक्रिया सुविधा, पॅकेजिंग सुविधा किंवा डेयरी प्रक्रियेशी संबंधित इतर कोणत्याही क्रियाकलपांसाह विद्यमान डेयरी प्रक्रिया युनिट्सचे बळकटीकरण.
मूल्यवर्धित दुग्धजन्य पदार्थांचे उत्पादन : पुढील दुग्धजन्य पदार्थांच्या मूल्यवर्धनासाठी नवीन युनिट्सच्या स्थापनेसाठी आणि विद्यमान उत्पादन युनिट्सच्या बळकटीकरणासाठी देखील अर्जदार कर्ज घेऊ शकतो.
- आईसक्रीम यूनिट
- चीज उत्पादन यूनिट
- टेट्रा पॅकेजिंग सुविधांसाह अल्ट्रा हाय टेम्परेचर (UHT) दूध प्रक्रिया युनिट
- फ्लेवर्ड मिल्क मॅन्युफॅक्चरिंग यूनिट
- दूध पावडर उत्पादन यूनिट
- मठ्ठा पावडर उत्पादन यूनिट
- इतर कोणतेही दुग्धजन्य पदार्थ आणि मूल्यवर्धन उत्पादन यूनिट.
मांस प्रक्रिया आणि सुविधांचे मूल्यवर्धन:
- नवीन मांस प्रक्रिया यूनिटची स्थापना आणि मेंढया/शेळी/कुक्कुट/डुक्कर/म्हशींसाठी ग्रामीण, निमशहरी आणि शहरी भगत विद्यमान मांस प्रक्रिया सुविधांचे बळकटिकरण.
- मोठ्या प्रमाणात एकात्मिक मांस प्रक्रिया सुविधा / वनस्पति / यूनिट.
- मूल्यवर्धित उत्पादने : सॉसेजसारख्या मांस उत्पादनांसाठीनवीन किंवा विद्यमान मूल्यवर्धन सुविधांची स्थापना करणे. नगेट्स, हॅम, सलामी, बेकन किंवा इतर कोणतेही मांस उत्पादने. या सुविधा एकतर मांस प्रक्रिया युनिट्सचा अविभाज्य भाग असू शकतात किंवा स्टँड आलोन मीट वॅल्यू अॅडीशन यूनिट असू शकतात.
- प्रत्येक मीट प्रोसेसिंग प्लांटच्या प्रकल्पाच्या खर्चामध्ये एफ्लूएन्ट ट्रीटमेंट प्लांट (ETP) अनिवार्यपणे समाविष्ट करणे आवश्यक आहे. मांस मायक्रोबायोलॉजिकल चाचणी प्रयोगशाळा, अवशेष चाचणी प्रयोगशाळा, थंडगार उत्पादने आणि मूल्यवर्धित उत्पादने कमीत कमी 42 तास ठेवण्यासाठी ऑफल्स, त्वचा / लपविण्याची प्रक्रिया क्षेत्रे आणि त्यांचे संरक्षण आणि रेफ्रिजरेशनची सुविधा ठेवण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज.
EE खालील क्षेत्रातील पसुखाद्य निर्मिती आणि विद्यमान युनिट्स / प्लान्टच्या बळकटीकरणासाठी देखील लाभ घेऊ शकते :
- लहान, मध्यम आणि मोठ्या पशुखाद्य संयंत्रांची स्थापना
- एकूण मिश्र रेशन ब्लॉक बनवण्याचे यूनिट
- प्रथिने यूनिट पास करून
- खनिज मिश्रण वनस्पति
- सायलेज बनवण्याचे यूनिट समृद्ध करणे
- पशुखाद्य चाचणी प्रयोगशाळा मध्यम ते मोठ्या फीड प्लांटशी संलग्न केली जाईल किंवा EE गुणवत्तायुक्त खाद्य सुनिश्चित करण्यासाठी विद्यमान फीड प्लान्टमद्धे पशूखाद्य चाचणी प्रयोगशाळेच्या स्थापनेचा लाभ घेऊ शकेल.
कर्जाचे प्रमाण आणि मार्जिन मानी लाभार्थी योगदान :
- AHIDF अंतर्गत प्रकल्प पात्र लाभार्थीनी व्यवहार्य प्रकल्प सादर केल्यावर शेड्यूल्ड बँकेकडून अंदाजे / वास्तविक प्रकल्प खर्चाच्या 90% पर्यंत कर्जासाठी पात्र असेल. MSME परिभाषित MSME मर्यादेनुसार मध्यम उद्योगांच्या बाबतीत लाभार्थी योगदान 15% ते 25% पर्यंत पर्यंत जाऊ शकते.
- नैसर्गिक आपत्ति, तांत्रिक मजबूरी, एसओआरमध्ये बदल आणि इतर कोणत्याही अपरिहार्य परिस्थितीसारख्या वास्तविक कारणांमुळे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीदरम्यान मंजूर प्रकल्पांच्या खर्चात वाढ झाल्यास, वाजवी वेळेत कर्जाच्या रकमेत वाढ करण्याचा विचार केला जाईल आणि विशिष्ठ प्रकल्पांच्या मंजुरीच्या तारखेपासून दोन वर्षापेक्षा जास्त काळ लक्षात ठेवा.
- जमीन, खेळते भांडवल, जुनी यंत्रसामग्री आणि वैयक्तिक वापरासाठी वाहन खरेदीसाठी मंजूर केलेल्या कर्जासाठी व्याजात सवलत दिली जाणार नाही.
व्याज अनुदान आणि व्याजाचा कर्जदर –
- व्याज सवलत : सर्व पात्र घटकांसाठी 3%
- कर्जाचे व्याजदर : ज्यांच्या प्रकल्पांची किंमत MSME परिभाषित मर्यादेत येत आहे अशा पात्र घटकांसाठी अनुसूचित बँकांद्वारे व्याजाचा दर 200 आधार पॉईंट्स आणि बाह्य खंडपीठ चिन्ह आधारित कर्ज दर (EBLR) पेक्षा जास्त नसावा. तथापि, इतर प्रकल्पांसाठी अनुसूचित बँकांद्वारे निश्चित केले जाणारे व्याजदर बँकांच्या व्यवसायिक व्याजदरावर आधारित असू शकतात.
- पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग थेट अनुसूचित बँकेला व्याज सवलत देईल. सुरुवातीला विभाग शेड्यूल्ड बँकेच्या विनंतीवर आधारित पहिल्या वर्षासाठी कर्ज देणाऱ्या बँकेला व्याज सवलतीची रक्कम आगाऊ अदा करेल. अनुसूचित बँकानी दरवर्षी आगाऊ दावा केलेल्या गैर-एनपीए कर्जदारांच्या हक्काच्या आधारे दुसऱ्या वर्षापासून व्याज सवलत जारी केली जाईल.
- कोणत्याही दिलेल्या वर्षात कर्जाच्या रकमेचा पुन्हा भरणा न करणारा डिफॉल्टर EE असल्यास पात्र घटकांना व्याज सवलत मिळू शकणार नाही.
क्रेडिट गॅरंटी फंड
- क्रेडिट गॅरंटी फंड रु. 750 कोटी (रुपये सातशे पन्नास कोटी) स्थापन करण्यात येईल. या निधीचे व्यवस्थापन नाबार्डद्वारे केले जाईल.
- पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभाग रु. प्रत्येक आर्थिक वर्षाच्या सुरुवातीला क्रेडिट गॅरंटीसाठी 10 वर्षांमध्ये प्रती वर्ष 75 कोटी.
- क्रेडिट गॅरंटी फक्त अशा प्रकल्पांसाठी प्रदान केली जाईल जे व्यवहार्य आहेत आणि MSME परिभाषित मर्यादेत समाविष्ट आहेत आणि हमी कव्हरेज कर्जदारला उपलब्ध असलेल्या क्रेडिट सुविधेच्या 25% पर्यंत असेल.
- क्रेडिट गॅरंटी इतर लाभार्थीना प्रदान केली जाणार नाही जे MSME निकषांतर्गत समाविष्ट नाहीत तथापि, ते EE व्याज सबव्हेंशन मिळवण्यास पात्र असतील.
- नाबार्डद्वारे व्यवस्थापित क्रेडिट गॅरंटी फंडाच्या वैशिष्ठ्यांसह तपशीलवार मार्गदर्शक तत्त्वे स्वतंत्रपणे जारी केली जातील.
फंडिंग यंत्रणा –
- AHIDF ची संपूर्ण रक्कम रु. 15000 कोटी 2020-21 पासून शेड्यूल्ड बँकेद्वारे वितरित केले जाईल.
- अनुसूचित बँक पात्र संस्थांना कर्ज देण्यासाठी त्यांच्या उपलब्ध आर्थिक संसाधनांचा वापर करू शकते.
कर्ज वाटप –
AHIDF ची संपूर्ण रक्कम 2020-21 पासून सुरू होणाऱ्या 3 वर्षांच्या कालावधीत शेड्यूल्ड बँकांकडून 15000 कोटी रु. वितरित केले जातील.
परतफेड –
- कमाल परतफेड कालावधी : मूळ रकमेवर 2 वर्षांच्या स्थगितीसह 8 वर्षे.
- शेड्यूल्ड बँक हे सुनिश्चित करेल की मुद्दलच्या परतफेडीवर 2 वर्षांच्या स्थगितीसह जास्तीत जास्त पुनर्पेमेंट कालावधी पहिल्या वितरणाच्या तारखेपासून 10 वर्षांपेक्षा जास्त नसावा.
- तथापि, फायनान्सिंग बँक, त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार, प्रकल्पांचे परिणाम, आर्थिक गुंतवणुकीचा आकार, प्रकल्प समर्थकांची (EEs) परतफेड करण्याची क्षमता इत्यादींवर अवलंबून परतफेड कालावधी कमी करू शकते.
- पुढे, AHIDF च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, कर्ज परतफेडीची प्रक्रिया, दंडात्मक व्याज, सुरक्षा आणि वित्ताची व्याप्ती यासारखे ऑपरेशनल आणि क्रेडिट संबंधित निर्णय शेड्यूल्ड बँकेद्वारे ठरवले जातील.
- AHIDF च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, शेड्यूल्ड बँक त्यांच्या निधीची किंमत आणि कर्जाची जोखीम धारणा लक्षात घेऊन RBI च्या व्यापक नियामक मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्जदर निश्चित करेल.
- AHIDF च्या तरतुदींच्या अधीन राहून, अनुसूचित बँक मंजूर प्रकल्पांच्या न्याय्य वाढीसाठी अतिरिक्त कर्ज देण्याचा विचार करू शकते.
- शेड्यूल्ड बँकेने मंजूरी दिल्यानंतर सहा महिन्यांच्या आत न काढल्यास प्रकल्प नॉन-स्टार्टर असेल. पुढे, शेड्यूल्ड बँकेच्या मंजुरीच्या तारखेपासून 12 महिन्यांच्या कालावधीत EE, प्रकल्प ग्राऊंड करण्यात अयशस्वी झाल्यास मंजूरी रद्द होईल. ही एक विस्तृत मार्गदर्शक तत्त्वे आहे, तथापि कर्ज देणारी बँक केस टू केस आधारावर अंतिम निर्णय घेऊ शकते.
- कर्ज देणारी बँक या संदर्भात बँकेच्या संदर्भ अटींनुसार वास्तविक अडचणी आणि अडचणींमुळे EEs द्वारे प्रकल्प मागे घेण्याचा विचार करू शकते.
- शेड्यूल्ड बँक या प्रकल्पांसाठी मंजूर केलेली कर्जे आणि अॅडव्हान्सचे पुढील वाटप थंबवण्याचा विचार करू शकते. जोपर्यंत अशी डिफॉल्ट रक्कम EES द्वारे पूर्ण भरली जात नाही. अशा प्रकरणांमध्ये, कर्ज देणारी एजन्सी किंवा पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभाग, गोल, उपरोक्त प्रकल्प पूर्ण करताना होणाऱ्या कोणत्याही नुकसान किंवा खर्चासाठी जबाबदार असणार नाही.
पूर्ण लेख वाचल्याबद्दल धन्यवाद. अशाच नवनवीन आणि तुमच्यासाठी महत्वाच्या असतील अशा आर्टिकल साठी तसेच सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी यांच्या वेबसाइटला भेट द्या. आम्ही तुम्हाला 100% खरी माहिती देण्याचा प्रयत्न करू. आमच्याशी संपर्क साधण्यासाठी contact us या सेक्शनला भेट द्या, आम्ही तुमच्या प्रश्नांचे लवकरात लवकर उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू.